दैनिक स्वगत  ०९-०१-२०२०

नोटा विरोधात चळवळ उभी राहिली पाहिजे

                 लोकशाही आणि निवडणुका हे एकमेकांचे अविभाज्य घटक आहेत. दोघांना एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाही.  लोकशाहीत  जो वयाची अठरा वर्षे पूर्ण करितो त्याला निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिला गेलेला आहे. लिंग, जात, पंथ, धर्म सारे भेद विसरून प्रत्येकालाच मताचा अधिकार दिलेला आहे. भले इतरत्र जातीपातीच्या आधारे सवलतीची मागणी केली जात असेल, सरकारी मदतीची मागणी केली जात असेल आणि समाजा समाजामध्ये तेढ करणे निर्माण करण्याचे काम मोठ्या जोमाने चालत असले तरीही.  येथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे आपल्या देशात अनेक जाती जमाती आणि धर्म गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. याला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. या साऱ्यांना एका सूत्रात बांधणारा हिंदूधर्म नावाचा जो धर्म आहे त्याला राजाश्रय नाही. हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आमच्या राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली गौडबंगाल उभे केले आहे. ते आजपर्यंत न समजण्यापलीकडचे झालेले आहे. त्यावर नेमके भाष्य करण्यास कोणत्याच राजकीय पक्षाला स्वारस्य नाही. जरी कोणी असे धाडस केलेच तर त्याविरोधात गदारोळ उभा केला जातो. जाळपोळही केली जाते. याला नेमका कोणता विचार म्हणावयाचा हे आम्हाला न उलगडलेले कोडे आहे. असो.

               अशा या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्यांमध्ये मतदान सक्तीचे असावे असा एक मतप्रवाह गेली अनेक वर्षे चर्चेला जात आहे. लोकांची, लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेली राज्यव्यवस्था याला लोकशाही म्हणतात. आपण ज्या भागात राहतो त्यातून एक प्रतिनिधी निवडून द्यावा. मग त्याने राज्यकारभारात लक्ष घालावे. आपले प्रतिनिधित्व करावे. यासाठी त्याला निवडून दिले जात असते. निवडणूक लढविणारा उमेदवार हा बहुतांशी कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षांचा असतो. तो अपक्ष ही असू शकतो नाही असे नाही. निवडणुकीला उभे राहिलेल्या अशा उमेदवाराला मत देऊन आपले परम कर्तव्य पार पाडावे असे प्रत्येक मतदाराला सांगितले जाते. मतदान ते पवित्र दान आहे. लोकशाहीत प्रत्येकाचा तो अधिकार आहे व कर्तव्यही. असे संस्कार करण्याचा खटाटोप नेहमी चालू असतो. याचाच अर्थ प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे मत आहे व त्यांनी ते निवडणूक प्रक्रियेमध्ये व्यक्त करावे असे अपेक्षित असते. 

                  हे सारे असले तरी खरी गंमत अशी आहे की उमेदवार म्हणून जो उभा राहतो तो खरोखरच जनतेच्या मनात मनातील असतोच असे नाही. राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सोयीनुसार ज्याला उमेदवारी दिली जाते तोच उमेदवार म्हणून जनतेसमोर येत असतो. येथे जातीचे निकष येतात. येथे आर्थिक ताकद किती आहे हे पाहिले जाते. समाजावर अशा उमेदवारांची पकड किती आहे.त्याचे नावाची दहशत प्रकारात मोडणारा दरागा किती आहे याला प्राधान्य दिले जाते. असा हा उमेदवार सर्वांना आवडेलच अथवा त्यांच्या मनासारखा असेल असे म्हणता येत नाही. याचा परिणाम जो होतो तो म्हणजे मतदानापासून अलिप्त राहणे. लोकशाहीची मूल्ये जपण्यासाठी मतदानापासून अलिप्त राहू नये असे वारंवार सांगितले जाते. मतदानापासून अलिप्त राहणे या संपूर्ण प्रक्रियेला हानिकारक आहे असे तारतम्याने विचार करणारी समाजातील तथाकथित पोक्त मंडळी आपले विचार सातत्याने मांडत असतात. निवडणुकीला उभे राहीलेला उमेदवार जर मनाजोगता नसेल तर मतदानासच न जाणे चांगली असा एक विचार समाजात मोठ्या प्रमाणात दृढ झालेला होता व आहे. यावर बऱ्याच चर्चा झाल्या. प्रत्येकाने मतदान करावे यासाठीही आग्रह धरणारी मंडळी आपले विचार मांडू लागली. मात्र जेव्हा त्यांच्या हे लक्षात आली की एवढे सांगूनही मतदानाला येणाऱ्यांची संख्या समाधान कारक नाही, तेंव्हा त्यावर पुनःपुन्हा चर्चा होत राहिल्या व परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला.

               मतदान हे पवित्र व श्रेष्ठ आहे  हे खरे आहे. पण याच बरोबर कोणतेही दान हे सत्पात्री असावे अशी आमच्या धर्माची शिकवण आहे. म्हणूनच उमेदवार योग्य नसेल तर मतदानाला न जाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत होते व आहे. यात मतदाराचा दोष आहे असे म्हणणे चुकीचे आहे. प्रकरण न्यायालयात गेले. आम्हाला जर मतदान करणे सक्तीचे करणार असतात तर उभारलेल्या उमेदवारांपैकी  कोणीच आमचे पसंतीचा नाही असेही मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असावा असा विचार न्यायालयासमोर मांडला गेला. यावर सर्व बाजूने विचार होऊन मतदाराला निवडणुकीस असलेल्या उमेदवारांपैकी जर कोणी उमेदवार पसंतीचा नसेल तर तसे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार द्यावा असे आदेश  न्यायालयाने दिले. या न्यायालीन निवाड्यानंतर निवडणूक विषयक कायद्यात बदल केले गेले. उभारलेल्या उमेदवारापैकी आम्हास कोणीही उमेदवार पसंत नाही असे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार मतदारास देण्यात आला. यालाच इंग्रजीत "नोटा" अशा संक्षिप्त नावाने ओळखले जाऊ लागले. "नन ऑफ द अबाऊ" म्हणजे वरीलपैकी कोणीही नाही असे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार मतदाराला देण्यात आला. पण हे अधिकार देताना कायद्यात जे बदल केले गेले ते मात्र मतदाराच्या मताचा अनादर करणारे प्रस्तावीत करण्यात आले. हे जळजळीत वास्तव विचारात घ्यावे असे आजपर्यंत कोणासही वाटलेले नाही. मतदारांनी जर वरील पैकी कोणीही नाही असे मत व्यक्त केले असेल तर मतदारांनी मतदान केलेच नाही असे गृहित धरण्याच्या तरतुदी संबंधित कायद्यात करण्यात आल्या. त्याने आपला मतदानाचा अधिकार बजावलाच नाही असे गृहीत धरण्यात यावे अशा तरतुदी निवडणूक विषयक कायद्यात करण्यात आल्या. ही तरतूद करून त्यास संमती देत असताना ती मतदारांच्या "मताची बे किंमत" करणारी आहे. मतदारांनी व्यक्त केलेल्या "मताची बेदखल" करणारी आहे असे कोणत्याही राजकीय पक्षांना काल ही वाटले नाही आजही वाटत नाही आणि उद्याही वाटेल तसे सकृत्दर्शनी दिसून येत नाही.  सर्वच राजकीय पक्षांची ही मनोवृत्ती मतदारांचा केवळ अनादर करणारीच आहे.  राजकीय पक्षांची व लोकप्रतिनिधींची कायदे विषयक तरतुदी करत असताना दिसून आलेली ही मनोप्रवृत्ती लोकशाहीतील दुर्दैवी आहे असे आमचे स्वच्छ व स्पष्ट मत आहे. एखाद्याला दूर्लक्षुन मारणे ही प्रवृत्तीचा याठिकाणी दिसून येते. हे सुदृढ व सशक्त लोकशाहीचे लक्षण नाही.

                 २०१८-१९ मधील राज्यांतील निवडणुकांमध्ये " नोटा" या तरतुदीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. भविष्यात याहीपेक्षा जास्त वापर होणार आहे हे विसरता येणार नाही. मतदारांच्या मनाचा कानोसा घेण्यापेक्षा मतदारांचा बुद्धिभेद करणारी  वक्तव्ये विविध राजकीय पक्ष व त्यांच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आली. ज्या राजकीय पक्षांना नोटा मुळे आपले नुकसान होणार नाही, झाला तर उलट फायदाच होईल असे वाटले त्यांनी नोटा या तरतुदी बद्दल भाष्य न करण्याचे धोरण अवलंबिले. ज्यांना धोका वाटत होता त्यांनी नोटा ही मतदानाची पद्धती स्वीकारणे कसे घातक आहे ते सांगण्यासाठी प्रयत्न केले. याचाच अर्थ आपला जेथे स्वार्थ तेथे गप्प बसण्याचे आणि जर नुकसान दिसत असेल तर मतदानच कसा वेडा आहे हे सांगण्याचे धोरण राजकीय पक्षांच्या वर्तणुकीतून दिसून आले आहे.  निवडणूक आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या नोटा तरतुदींचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. आजमितीस मतदाराला अपमानित करणारी  "नोटा" विषयक निवडणूक प्रक्रियेतील तरतुदींमध्ये अमुलाग्र बदल केला गेला पाहिजे. हे सांगण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. मतदाराला व त्याच्या मताला सन्मानित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक विषयक नियमात तात्काळ योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे. यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेणार नाही हे लक्षात ठेवावयास हवे आपले हक्क व अधिकार आपणास भांडूनच घ्यावे लागतात हे आपल्या देशातील लोकशाहीचे "दुर्दैवी पर्व" आहे हे स्मरणात ठेवले पाहिजे.

              सध्या कोणत्याही निवडणुका नाहीत. सबब सर्वांनाच भरपूर वेळ आहे. नोटा विषयक तरतुदीबाबत तपशीलवार चर्चा होऊन त्यात बदल करण्यासाठी व मतदारांच्या या विचाराला सन्मानित करण्यासाठी तमाम मतदारांनी आग्रह धरला पाहिजे ही माझी नम्र विनंती आहे. अन्यथा मतदाराने मतदानास जाऊन "नोटा" व्यक्त होणे व त्याच्या या मताला बेदखल करणे अशा तरतुदी असणे, याचा सरळ सरळ अर्थ मतदारांना अपमानित करणे असाच आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणूक विषयक तरतुदी करीत असताना मतदारांना मतदानासाठी मतदान केंद्रात बोलावून केलेले हे "एन्काऊंटर" असेल असे माझे स्पष्ट मत आहे.