एक संकल्प- स्वातंत्र्यदिनाचा
We the Taxpayers
आम्ही करदाते
देश स्वतंत्र होऊन ७१ वर्षे झाली. एक आदर्श लोकशाही आपल्या देशात आहे या विचारात आपण असतो. पण विचाराने आपण खरेच प्रगल्भ अन पोक्त झालो आहोत का हा एक मोठा प्रश्न सातत्याने मनात डोकावत असतो. राजकीय पक्षांना आपण नेतृत्वाची संधी देतो खरे. पण हे राजकीय पक्ष त्यांच्या कार्यास जबाबदार असतात का असा प्रश्न विचारला गेला तर स्पष्ट उत्तर कोणाला देता येईल असे वाटत नाही. कोणी याचे उत्तर देणार असेल तर ते ऐकुन व समजुन घेणे आम्हाला आवडेल. त्यासाठी आमचे कान व डोळे सदैव उघडले ठेऊनच आम्ही बसलेले असु.
आमचे मत असे आहे की राजकीय पक्षांना त्यांचे निर्णय व धोरणे याला जबाबदार धरणारी यंत्रणा आपल्या लोकशाहीत कार्यरत नाही. असे असते तर काँग्रेस पक्षाला देशात आणीबाणी लादून देशाचे नुकसान केल्या बद्दल जबाबदार धरतां आले असते. नाही म्हणायला उच्च न्यायालयांनी सार्वत्रीक बंद व त्यामुळे झालेल्या संभावीत नुकसानी पोटी एकदाच शिवसेना व भारतीय जनता पक्षांना प्रत्येकी रूपये पंचवीस लाखाचा दंड केला होता. याशिवाय कोणता राजकीय पक्ष किंवा संघटना यांना थेट जबाबदार धरून नुकसान भरपाई भरून द्यावी लागली नाही.
सत्तर वर्षाच्या स्वतंत्र राज्य कारभारानंतर आम्ही एक देश एक समाज या नात्याने उभे राहु शकत नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. याला कारण काय तर भारतातील विविधता हे नसून या विविधतेचा राजकीय लाभ उठवण्यात चालु असणारी राजकीय विचार प्रणाली हे आहे असे आमचे मत आहे. राजकीय पक्षांच्या वागण्यातील बेजबाबदारपणा नेमका कोणी मांडावा, कुठल्या व्यासपिठावर मांडावा व मांडलाच तर त्याला न्याय कोण देणार हा एक मोठा प्रश्न सर्व सामान्य जनते पुढे आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाची विचार सरणी वेगळी. प्रत्येकाचा स्वार्थ वेगळा. प्रत्येकाच्या हितसंबंधाचे केंद्र बिंदु वेगळे. प्रत्येकाच्या मतपेट्या वेगळ्या. या मत पेट्यांना विचाराचे पाठबळ असण्यापेक्षा जातीपातीचे, द्वेषाचे व सुडबुद्धीचे पाठबळ अधिक दिसतो. जो तो एका स्वार्थाने भरकटलेला आहे.
या साऱ्या कार्यपद्धतीत भरडला जातो तो सर्वसामान्य नागरीक. ज्याला राजकारणापेक्षा राष्ट्रकारणात जास्त स्वारस्य असते. हा नागरीक खरे तर एकाच जातीचा असतो. ती म्हणजे करदाता. प्रत्येक अर्थ व्यवहारातून तो सरकारी तिजोरीत आपल्या कष्टाचा पैसा राष्ट्रकारणासाठी जमा करीत असतो. या पैशाचा वापर देशाचा हितासाठी व्हावा, देशाचे अर्थकारण समर्थ व सक्षम व्हावे हा त्याचा हेतु असतो. पण देशाची सुत्रे हाती असणारे राजकीय पक्ष पक्षातीत विचार न करता आपापल्या पक्षाचे व त्यांचे बगलबच्चांचे हिताचा विचार करताना अधिक दिसुन येतात. त्यात भरडला जातो तो सर्व सामान्य करदाता. कारण एकच. तो संघटीत नाही. त्याला स्वत:चा आवाज नाही व मतही नाही. जे राजकीय पक्ष ठरवतील ती पुर्व दिशा. अशीच काहीशी सध्याची राजकीय, प्रशासकीय व न्यायालयीन परीस्थीती आहे. ती तशी नसती तर आपल्या हिताच्या धेय्यधोरणांना रेटुन पुढे नेणारा राजकीय पक्ष आपणास दिसलाच नसतां.
आज सर्वसामान्य करदाता उपेक्षित आहे त्याचे कारण तो करदाता म्हणुन संघटीत नाही. तो राजकीय पक्षांच्या धेय्य धोरणाने जाती पातीत विभागाला गेला आहे. त्याला स्वत्वाचा व स्वतःच्या हक्काचा विसर पडला आहे. त्याला स्वतःचे प्रतिनीधीत्व करता येत नाही. स्वतःच्या भावना व वेदना सरकार दरबारी, न्यायालयात व समाजापुढे ठोसपणे स्वतंत्रपणे मांडतां येत नाहीत. ते करता यावे याचा विचार करून "We the Taxpayers" अर्थात "आम्ही करदाते" असे एक संघटन करावे असा विचार ७१ वर्षानंतरच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमीत्ताने आमचे मनात आला आहे. आम्ही तो आपणापुढे मांडला आहे. एक अराजकीय संघटन जे करदात्याला न्याय देईल असे संघटन करावे असा मानस आहे. आपले विचार, सुचना व टिका टिप्पणी सारे काही अपेक्षीत आहे. चला तर बोलते व्हा. लिहीते व्हा. करदात्यांना न्याय देणारा देश निर्माण करता येईल का यावर मतप्रदर्शन करा.
We the Taxpayers
आम्ही करदाते
देश स्वतंत्र होऊन ७१ वर्षे झाली. एक आदर्श लोकशाही आपल्या देशात आहे या विचारात आपण असतो. पण विचाराने आपण खरेच प्रगल्भ अन पोक्त झालो आहोत का हा एक मोठा प्रश्न सातत्याने मनात डोकावत असतो. राजकीय पक्षांना आपण नेतृत्वाची संधी देतो खरे. पण हे राजकीय पक्ष त्यांच्या कार्यास जबाबदार असतात का असा प्रश्न विचारला गेला तर स्पष्ट उत्तर कोणाला देता येईल असे वाटत नाही. कोणी याचे उत्तर देणार असेल तर ते ऐकुन व समजुन घेणे आम्हाला आवडेल. त्यासाठी आमचे कान व डोळे सदैव उघडले ठेऊनच आम्ही बसलेले असु.
आमचे मत असे आहे की राजकीय पक्षांना त्यांचे निर्णय व धोरणे याला जबाबदार धरणारी यंत्रणा आपल्या लोकशाहीत कार्यरत नाही. असे असते तर काँग्रेस पक्षाला देशात आणीबाणी लादून देशाचे नुकसान केल्या बद्दल जबाबदार धरतां आले असते. नाही म्हणायला उच्च न्यायालयांनी सार्वत्रीक बंद व त्यामुळे झालेल्या संभावीत नुकसानी पोटी एकदाच शिवसेना व भारतीय जनता पक्षांना प्रत्येकी रूपये पंचवीस लाखाचा दंड केला होता. याशिवाय कोणता राजकीय पक्ष किंवा संघटना यांना थेट जबाबदार धरून नुकसान भरपाई भरून द्यावी लागली नाही.
सत्तर वर्षाच्या स्वतंत्र राज्य कारभारानंतर आम्ही एक देश एक समाज या नात्याने उभे राहु शकत नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. याला कारण काय तर भारतातील विविधता हे नसून या विविधतेचा राजकीय लाभ उठवण्यात चालु असणारी राजकीय विचार प्रणाली हे आहे असे आमचे मत आहे. राजकीय पक्षांच्या वागण्यातील बेजबाबदारपणा नेमका कोणी मांडावा, कुठल्या व्यासपिठावर मांडावा व मांडलाच तर त्याला न्याय कोण देणार हा एक मोठा प्रश्न सर्व सामान्य जनते पुढे आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाची विचार सरणी वेगळी. प्रत्येकाचा स्वार्थ वेगळा. प्रत्येकाच्या हितसंबंधाचे केंद्र बिंदु वेगळे. प्रत्येकाच्या मतपेट्या वेगळ्या. या मत पेट्यांना विचाराचे पाठबळ असण्यापेक्षा जातीपातीचे, द्वेषाचे व सुडबुद्धीचे पाठबळ अधिक दिसतो. जो तो एका स्वार्थाने भरकटलेला आहे.
या साऱ्या कार्यपद्धतीत भरडला जातो तो सर्वसामान्य नागरीक. ज्याला राजकारणापेक्षा राष्ट्रकारणात जास्त स्वारस्य असते. हा नागरीक खरे तर एकाच जातीचा असतो. ती म्हणजे करदाता. प्रत्येक अर्थ व्यवहारातून तो सरकारी तिजोरीत आपल्या कष्टाचा पैसा राष्ट्रकारणासाठी जमा करीत असतो. या पैशाचा वापर देशाचा हितासाठी व्हावा, देशाचे अर्थकारण समर्थ व सक्षम व्हावे हा त्याचा हेतु असतो. पण देशाची सुत्रे हाती असणारे राजकीय पक्ष पक्षातीत विचार न करता आपापल्या पक्षाचे व त्यांचे बगलबच्चांचे हिताचा विचार करताना अधिक दिसुन येतात. त्यात भरडला जातो तो सर्व सामान्य करदाता. कारण एकच. तो संघटीत नाही. त्याला स्वत:चा आवाज नाही व मतही नाही. जे राजकीय पक्ष ठरवतील ती पुर्व दिशा. अशीच काहीशी सध्याची राजकीय, प्रशासकीय व न्यायालयीन परीस्थीती आहे. ती तशी नसती तर आपल्या हिताच्या धेय्यधोरणांना रेटुन पुढे नेणारा राजकीय पक्ष आपणास दिसलाच नसतां.
आज सर्वसामान्य करदाता उपेक्षित आहे त्याचे कारण तो करदाता म्हणुन संघटीत नाही. तो राजकीय पक्षांच्या धेय्य धोरणाने जाती पातीत विभागाला गेला आहे. त्याला स्वत्वाचा व स्वतःच्या हक्काचा विसर पडला आहे. त्याला स्वतःचे प्रतिनीधीत्व करता येत नाही. स्वतःच्या भावना व वेदना सरकार दरबारी, न्यायालयात व समाजापुढे ठोसपणे स्वतंत्रपणे मांडतां येत नाहीत. ते करता यावे याचा विचार करून "We the Taxpayers" अर्थात "आम्ही करदाते" असे एक संघटन करावे असा विचार ७१ वर्षानंतरच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमीत्ताने आमचे मनात आला आहे. आम्ही तो आपणापुढे मांडला आहे. एक अराजकीय संघटन जे करदात्याला न्याय देईल असे संघटन करावे असा मानस आहे. आपले विचार, सुचना व टिका टिप्पणी सारे काही अपेक्षीत आहे. चला तर बोलते व्हा. लिहीते व्हा. करदात्यांना न्याय देणारा देश निर्माण करता येईल का यावर मतप्रदर्शन करा.
No comments:
Post a Comment